भाजपच्या 12 सदस्यांचे निलंबन रद्द
-सहा महिन्यांपेक्षा निलंबन घटनाबाह्य
-सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
-महाविकास आघाडी सरकारला धक्का
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 27 जानेवारी
भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय शुक्रवारी देताना नमूद केले की, आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्यांना एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे हे सभागृहाच्या कार्यक्षेत्रात नाही. जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांना अपशब्द वापरल्याबद्दल आणि धक्काबुक्की केल्याबद्दल भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते.
निलंबित 12 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाने धाव घेतली होती. आज न्यायालयाने हे निलंबन रद्द केले. त्यामुळे भाजप आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीसाठी हा धक्का मानला जातो. न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वातील पीठाने न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या साथीने या प्रकरणी निर्णय दिला.
आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्य न्यायालयाचा हा पहिलाच निकाल आहे. या निकालाचे संपूर्ण देशात दुरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
-------------------
न्यायालयाने काय म्हटले?
१. हे निलंबन केवळ पावसाळी अधिवेशनापुरते असायला हवे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२. एका वर्षाच्या निलंबनासाठी आणि सदस्याला पुढच्या अधिवेशनातही सहभागी होता येऊ नये, यासाठी तशा प्रकारचे ठोस कारण असणे गरजेचे आहे.
३. अशा प्रकारचे निलंबन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी असू शकत नाही. त्यामुळे हे निलंबन घटनाबाह्य आहे.
४. एखाद्या आमदाराला सभागृहात अनुपस्थित राहण्यासाठी 60 दिवसांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. ती ओलांडल्यास ती जागा रिक्त होत असते. त्या मर्यादेचंही यात उल्लंघन झाले आहे.
४. एखादी जागा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मर्यादा त्यासाठी असू शकते. पण आपण लोकशाहीच्या संसदीय मतदारसंघाबाबत बोलत आहोत. त्यामुळे 12 मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले जात नसेल तर हा मूलभूत रचनेला धक्का नाही का?
---